UPI से तत्काल टिकट बुकिंग तक और जीएसटी रिटर्न से लेकर PAN कार्ड आवेदन तक, 1 जुलाई 2025 से बदल जाएंगे कई नियम

जून का महीना आज खत्म हो रहा है और कल से जुलाई शुरू हो जाएगा। नए महीने की शुरुआत के साथ ही कई अहम नियम बदल जाएंगे, जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। नए महीने की शुरुआत से होने वाले अहम बदलावों में तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग के नियम और पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार नंबर की अनिवार्यता शामिल है। आइए एक नजर डालते हैं अगले महीने बदलने वाले प्रमुख नियमों पर। इसे भी पढ़ें: अंडर टेबल मोटी फीस लेते हैं बाबा, क्या कोई बुला सकता है? अखिलेश यादव के निशाने पर क्यों आए पंडित धीरेंद्र शास्त्रीपैन के लिए आधार अनिवार्य1 जुलाई, 2025 से नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो जाएगा। इससे पहले, पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए किसी भी वैध पहचान पत्र और जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार, 1 जुलाई, 2025 से आधार सत्यापन अनिवार्य होगा।तत्काल टिकट बुकिंग1 जुलाई, 2025 से IRCTC की वेबसाइट या इसके मोबाइल ऐप के ज़रिए खरीदे गए तत्काल ट्रेन टिकटों के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य होगा। 15 जुलाई से तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए वन-टाइम पासवर्ड (OTP) की आवश्यकता होगी, जिसका मतलब है कि टिकट बुक करते समय ग्राहकों को उनके डिवाइस पर एक कोड प्राप्त होगा। कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (PRS) काउंटरों पर बुक किए गए तत्काल टिकटों के लिए भी OTP प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी।जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के नियमगुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (जीएसटीएन) ने 7 जून, 2025 को घोषणा की कि मासिक जीएसटी भुगतान फॉर्म जीएसटीआर-3बी जुलाई 2025 से संपादन योग्य नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, करदाताओं को देय तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद अपना जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।इसे भी पढ़ें: Kashmir के बाद अब Mizoram में गूँजेगी रेल की सीटी, देश के कोने-कोने को Rail Network से जोड़ रहे PM ModiUPI चार्जबैक नियमहाल ही में, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए UPI चार्जबैक नियमों में संशोधन किया है। मौजूदा सिस्टम के तहत, अगर चार्जबैक अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाता है - अक्सर कई पूर्व दावों के कारण - तो वैध मामलों को भी अस्वीकार कर दिया जाता है। ऐसी स्थितियों में, बैंकों को मामले को श्वेतसूची में शामिल करने के लिए UPI संदर्भ शिकायत प्रणाली (URCS) के माध्यम से NPCI से संपर्क करना आवश्यक है। 20 जून, 2025 को की गई घोषणा के अनुसार, ऐसे मामलों में NPCI के हस्तक्षेप की अब आवश्यकता नहीं होगी।एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड शुल्कएचडीएफसी बैंक ने 1 जुलाई से प्रभावी अपने रिवॉर्ड प्रोग्राम में नए क्रेडिट कार्ड शुल्क और अपडेट की घोषणा की है। इन परिवर्तनों में 10,000 रुपये से अधिक के मासिक खर्च, 50,000 रुपये से अधिक के उपयोगिता बिल भुगतान, 10,000 रुपये से अधिक के ऑनलाइन गेमिंग लेनदेन, किराए के भुगतान, 15,000 रुपये से अधिक के ईंधन भुगतान और तीसरे पक्ष के ऐप के माध्यम से किए गए शिक्षा-संबंधी भुगतान पर 1 प्रतिशत शुल्क शामिल है।

पहले सीखते हिंदी, फिर भारत में लेते एंट्री, पकड़े गए बांग्लादेशी, एक लाख में..

मुंबई और पुणे में सात अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने खुलासा किया कि वे गुवाहाटी के रास्ते भारत में प्रवेश कर रहे हैं. जाली दस्तावेजों से नौकरी पाते हैं और गुवाहाटी पहुंचने के बाद, वे कुछ समय तक घरों में रहकर हिंदी सीखते हैं.

लोकतंत्र की मशीनों की सुरक्षा का जायजा:देवरिया में डीएम ने राजनीतिक दलों के साथ किया ईवीएम-वीवीपैट वेयरहाउस का निरीक्षण

देवरिया में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने ईवीएम और वीवीपैट वेयरहाउस का त्रैमासिक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। जिलाधिकारी ने वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने सभी सीसीटीवी कैमरों की कार्यक्षमता की जांच की। कंट्रोल रूम का मुआयना किया। साथ ही कक्षवार विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था देखी। खिड़कियों और रोशनदानों के सुरक्षा उपायों का भी जायजा लिया। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ऐसा निरीक्षण नियमित रूप से किया जाएगा। इससे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहेगी। इस अवसर पर एडीएम प्रशासन जैनेंद्र सिंह, एएसडीएम अवधेश निगम और विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।