फोन और लैपटॉप को साइबर हमलों से बचाना है? सरकार ने सुझाए ये मुफ़्त टूल्स, अभी करें इस्तेमाल!

Cyber Attack: आजकल ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर हमलों की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे आम लोगों को बड़ी आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है. इसी खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने नागरिकों को जागरूक और सुरक्षित रखने के लिए एक खास पहल शुरू की है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की साइबर स्वच्छता केंद्र पहल के तहत कुछ अहम साइबर सुरक्षा टूल्स की जानकारी दी गई है.ये टूल्स खास तौर पर आपके स्मार्टफोन, डेस्कटॉप और लैपटॉप को मैलवेयर, बॉट्स और दूसरे साइबर खतरों से सुरक्षित रखने में मदद करते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि ये सभी टूल्स विंडोज और एंड्रॉयड यूजर्स के लिए पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध हैं.लैपटॉप के लिए ये एंटीवायरस हैं फायदेमंदअगर आप अपने विंडोज लैपटॉप को वायरस और बॉट्स से बचाना चाहते हैं, तो सरकार ने तीन प्रभावी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सुझाए हैं.K7 SecurityeScan AntivirusQuick Healइन टूल्स की मदद से आप अपने डिवाइस को मालवेयर और अन्य साइबर खतरों से सुरक्षित रख सकते हैं.मोबाइल सुरक्षा के लिए जरूरी टूल्सएंड्रॉयड फोन यूज़ कर रहे हैं? तो आपके लिए भी सरकार ने दो जरूरी ऐप्स की जानकारी दी है.eScan Antivirus Mobile Version: यह ऐप खतरनाक बॉट्स को पहचानकर उन्हें आपके फोन से हटाने में मदद करता है.M-Kavach 2: यह सुरक्षा ऐप C-DAC हैदराबाद द्वारा MeitY के सहयोग से तैयार किया गया है. इसमें एंटी-थेफ्ट, ऐप ब्लॉकिंग, डेटा सिक्योरिटी और संदिग्ध लिंक से बचाव जैसे कई जरूरी फीचर्स मौजूद हैं.क्यों जरूरी है इन टूल्स का इस्तेमाल?साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब सिर्फ पासवर्ड बदलना या एंटीवायरस इंस्टॉल करना काफी नहीं है. आपको भरोसेमंद और सरकारी स्तर पर प्रमाणित सुरक्षा टूल्स का इस्तेमाल करना होगा ताकि आपका डेटा और डिजिटल जीवन दोनों सुरक्षित रह सकें.यह भी पढ़ें:भारतीय वायुसेना को मिलेगी नई शक्ति! DRDO बना रहा कम लागत वाली एडवांस्ड एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, जानें किस तकनीक पर करेगा काम

L-G Sinha ने आतंकी हमलों में मारे गए नागरिकों के परिवारों से मुलाकात की

UPI से तत्काल टिकट बुकिंग तक और जीएसटी रिटर्न से लेकर PAN कार्ड आवेदन तक, 1 जुलाई 2025 से बदल जाएंगे कई नियम

जून का महीना आज खत्म हो रहा है और कल से जुलाई शुरू हो जाएगा। नए महीने की शुरुआत के साथ ही कई अहम नियम बदल जाएंगे, जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। नए महीने की शुरुआत से होने वाले अहम बदलावों में तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग के नियम और पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार नंबर की अनिवार्यता शामिल है। आइए एक नजर डालते हैं अगले महीने बदलने वाले प्रमुख नियमों पर। इसे भी पढ़ें: अंडर टेबल मोटी फीस लेते हैं बाबा, क्या कोई बुला सकता है? अखिलेश यादव के निशाने पर क्यों आए पंडित धीरेंद्र शास्त्रीपैन के लिए आधार अनिवार्य1 जुलाई, 2025 से नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो जाएगा। इससे पहले, पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए किसी भी वैध पहचान पत्र और जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार, 1 जुलाई, 2025 से आधार सत्यापन अनिवार्य होगा।तत्काल टिकट बुकिंग1 जुलाई, 2025 से IRCTC की वेबसाइट या इसके मोबाइल ऐप के ज़रिए खरीदे गए तत्काल ट्रेन टिकटों के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य होगा। 15 जुलाई से तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए वन-टाइम पासवर्ड (OTP) की आवश्यकता होगी, जिसका मतलब है कि टिकट बुक करते समय ग्राहकों को उनके डिवाइस पर एक कोड प्राप्त होगा। कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (PRS) काउंटरों पर बुक किए गए तत्काल टिकटों के लिए भी OTP प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी।जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के नियमगुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (जीएसटीएन) ने 7 जून, 2025 को घोषणा की कि मासिक जीएसटी भुगतान फॉर्म जीएसटीआर-3बी जुलाई 2025 से संपादन योग्य नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, करदाताओं को देय तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद अपना जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।इसे भी पढ़ें: Kashmir के बाद अब Mizoram में गूँजेगी रेल की सीटी, देश के कोने-कोने को Rail Network से जोड़ रहे PM ModiUPI चार्जबैक नियमहाल ही में, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए UPI चार्जबैक नियमों में संशोधन किया है। मौजूदा सिस्टम के तहत, अगर चार्जबैक अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाता है - अक्सर कई पूर्व दावों के कारण - तो वैध मामलों को भी अस्वीकार कर दिया जाता है। ऐसी स्थितियों में, बैंकों को मामले को श्वेतसूची में शामिल करने के लिए UPI संदर्भ शिकायत प्रणाली (URCS) के माध्यम से NPCI से संपर्क करना आवश्यक है। 20 जून, 2025 को की गई घोषणा के अनुसार, ऐसे मामलों में NPCI के हस्तक्षेप की अब आवश्यकता नहीं होगी।एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड शुल्कएचडीएफसी बैंक ने 1 जुलाई से प्रभावी अपने रिवॉर्ड प्रोग्राम में नए क्रेडिट कार्ड शुल्क और अपडेट की घोषणा की है। इन परिवर्तनों में 10,000 रुपये से अधिक के मासिक खर्च, 50,000 रुपये से अधिक के उपयोगिता बिल भुगतान, 10,000 रुपये से अधिक के ऑनलाइन गेमिंग लेनदेन, किराए के भुगतान, 15,000 रुपये से अधिक के ईंधन भुगतान और तीसरे पक्ष के ऐप के माध्यम से किए गए शिक्षा-संबंधी भुगतान पर 1 प्रतिशत शुल्क शामिल है।