पाकिस्तान से जुड़े प्रोडक्ट को हटाइए, ई-कॉमर्स कंपनियों को सरकार का नोटिस

सीसीपीए ने अमेजन इंडिया और वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट सहित कई ई-कॉमर्स कंपनियों को नोटिस जारी किया है। सीसीपीए ने यूबाय इंडिया, एट्सी, द फ्लैग कंपनी और द फ्लैग कॉरपोरेशन को भी नोटिस भेजकर कहा कि पाकिस्तानी झंडों और संबंधित सामान की बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

ग्रेटर नोएडा : नशे की तस्करी करने वाले 3 गिरफ्तार, भारी मात्रा में गांजा, पैकिंग मशीन व बाइक बरामद

गौतमबुद्ध नगर जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना इकोटेक प्रथम व थाना सूरजपुर पुलिस ने अलग-अलग कार्रवाई करते हुए कुल तीन गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है।

LDA और सेना का विवाद खत्म:अब नेहरू एन्क्लेव में 80 एकड़ जमीन पर बनेगा बहुमंजिला अपार्टमेंट, 200 फ़्लैट बनने की योजना

लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) का नेहरू एन्क्लेव योजना में सेना से चल रहा विवाद अब ख़त्म हो गया है। पिछले दो दशकों से से खाली पड़ी 273 एकड़ जमीन पर दावेदारी को लेकर सेना और LDA के बीच तनातनी थी, लेकिन हाल ही में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है। LDA के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें 80 एकड़ जमीन सेना से मिल चुकी है, जबकि बाकी 193 एकड़ पर सेना का स्वामित्व रहेगा। इस जमीन का मूल्य तय कर भुगतान करेगा। इसी 80 एकड़ जमीन पर बहुमंजिला अपार्टमेंट बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस पर करीब 200 फ्लैट्स बनने की योजना है। परियोजना का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है और मंजूरी मिलते ही डीपीआर तैयार किया जाएगा। विवाद के कारण रुका था विकास कार्यविवाद की वजह से नेहरू एन्क्लेव में पिछले साल LDA द्वारा स्वीकृत एक करोड़ की बाउंड्री वॉल निर्माण योजना भी अटक गई थी। हालांकि टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और कंपनी को काम भी सौंपा गया था, लेकिन सेना की आपत्ति के चलते निर्माण रोकना पड़ा। अब समझौता हो जाने के बाद LDA जल्द ही बाउंड्री वॉल की नपाई शुरू करेगा। कॉलोनी के हैंडओवर की प्रक्रिया शुरूLDA वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि नेहरू एन्क्लेव कॉलोनी को नगर निगम को हैंडओवर करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसको लेकर नगर निगम के साथ वार्ता जारी है। फिलहाल कॉलोनी की स्ट्रीट लाइट्स का मेंटेनेंस नगर निगम कर रहा है। शासन की मंजूरी के बाद बदलेगी तस्वीरसेना और LDA के बीच बनी सहमति की जानकारी शासन को भेज दी गई है। शासन की अंतिम मंजूरी मिलते ही न केवल बहुमंजिला इमारतों का निर्माण शुरू होगा, बल्कि वर्षों से अधूरी पड़ी योजना को फिर से नया जीवन मिलेगा। गोमती नगर जैसे महंगे इलाके में एक बार फिर से आवास का सपना हकीकत बनने की ओर है।