जर्मनी में फ्री में पाएं डिग्री! टॉप-5 सरकारी यूनिवर्सिटीज, जहां नहीं ली जाती एक भी रुपये फीस

Study in Germany: जर्मनी में स्थानीय छात्रों समेत विदेशी स्टूडेंट्स से किसी तरह की कोई फीस नहीं ली जाती है। ये सुविधा सिर्फ यहां की सरकारी यूनिवर्सिटीज में मिलती है, जहां ट्यूशन फीस नहीं देना होता है। एक तरह से स्टूडेंट्स यहां बिना फीस दिए फ्री में डिग्री हासिल करते हैं। हालांकि, उन्हें रहने-खाने और किताबों का खर्चा खुद ही उठाना पड़ता है। इस वजह से जर्मनी दुनिया के बाकी मुल्कों के मुकाबले पढ़ने के लिए काफी ज्यादा सस्ता देश है। ऐसे में आइए जर्मनी की उन टॉप-5 सरकारी यूनिवर्सिटीज के बारे में जानते हैं, जहां ट्यूशन फीस जीरो है।

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यूपी में स्‍कूल जाने के लिए 6 हजार सालाना भत्‍ता:स्‍कूल 5 किमी से दूर होने पर मिलेगा फायदा; सीधे बैंक अकाउंट में आएंगे पैसे

यूपी सरकार अब बच्‍चों को रोज स्‍कूल जाने के लिए 6 हजार रुपए सालाना भत्‍ता देगी। ऐसे बच्‍चे जिनके घर के 5 किमी के दायरे में कोई सरकारी स्‍कूल नहीं है, वो ये भत्‍ता पाने के पात्र होंगे। इस योजना की मदद से राज्‍य सरकार स्‍कूलों में बच्‍चों की अटेंडेंट बढ़ाने के अपने लक्ष्‍य पर काम करेगी। फ्लैगशिप स्‍कीम सोनभद्र और बुंदेलखंड के 6 जिलों के लिए शुरू होगी। इन इलाकों में बच्‍चों का स्‍कूल तक पहुंचना एक बड़ी समस्‍या है। स्‍कीम के तहत झांसी, चित्रकूट, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और सोनभद्र के स्‍टूडेंट्स 6 हजार सालाना ट्रैवल अलाउंस पाने के पात्र हैं। 9वीं से 12वीं के बच्‍चों को मिलेगा भत्‍ता ये स्‍कीम अभी कक्षा 9 से 12 के बच्‍चों के लिए लॉन्‍च की गई है। इसके लिए जरूरी है कि बच्‍चे का घर सबसे नजदीकी सरकारी स्‍कूल से 5 किमी से ज्‍यादा दूर होना चाहिए। इसी सेशन से लागू होगी स्‍कीम ये स्‍कीम इसी एकेडमिक सेशन यानी 2025-26 से ही लागू होगी और दूर दराज के इलाकों में रह रहे हजारों स्‍टूडेंट्स को फायदा देगी। सीधे बैंक अकाउंट में आएंगे पैसे सालाना भत्‍ता सीधे स्‍टूडेंट के बैंक अकाउंट में DBT यानी डायरेक्‍ट बेनेफिट ट्रांसफर की मदद से भेजा जाएगा। प्‍लान के तहत, भत्‍ते की पहली किस्‍त 5 सितंबर तक जारी कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री स्‍कूल विकास योजना के तहत आने वाले 146 सरकारी स्‍कूलों की लड़कियां भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं। इसकी मदद से ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में पढ़ रही बच्चियों को सहायता दी जाएगी। ग्राम प्रधान से करना होगा वेरिफिकेशन भत्‍ता पाने के लिए स्‍टूडेंट्स को एक डिक्‍लेरेशन देना होगा, जिसमें लिखा होगा कि उनके घर से 5 किमी के दायरे में कोई सरकारी स्‍कूल नहीं है। इस डिक्‍लेरेशन को ग्राम प्रधान से वेरिफाई कराना होगा। जिस स्कूल में दाखिला लिया है, उसके प्रिंसिपल से भी वेरिफिकेशन कराना होगा। लोकल काउंस‍लर्स इन डिक्‍लेरेशन को वेरिफाई करेंगे, जिसके बाद स्‍टूडेंट्स को भत्‍ता मिलना शुरू हो जाएगा। स्‍कूल में अटेंडेंस दिखाना भी जरूरी होगा भत्ता पा रहे स्‍टूडेंट्स को अपनी रेगुलर अटेंडेंस में कम से कम 10% की बढ़ोत्‍तरी भी दिखानी होगी, तभी भत्‍ता मिलना लगातार जारी रहेगा। स्‍कीम का मकसद बच्‍चों में डिसिप्लिन बढ़ाना और स्‍कूलों की अटेंडेंस में सुधार करना है। लगभग 28 हजार बच्‍चों को मिलेगा फायदा अनुमान है कि इस स्‍कीम से बुंदेलखंड और सोनभद्र के 24 हजार स्‍टूडेंट्स को फायदा मिलेगा। इसके अलावा पीएम श्री स्‍कूलों में पढ़ रहीं लगभग 4 हजार लड़कियों को भी स्‍कीम का लाभ मिलेगा। ग्रामीण और सुदूर इलाकों के बच्‍चों को स्‍कीम से मदद दी जाएगी। -------------------- ये खबरें भी पढ़ें... पीरियड्स की जांच के लिए कपड़े उतरवाए: महाराष्‍ट्र के स्‍कूल में 5वीं से 10वीं तक की बच्चियों के साथ हरकत, प्रिंसिपल हिरासत में महाराष्‍ट्र के ठाणे के एक प्राइवेट स्‍कूल में कक्षा 5 से 10 तक की बच्चियों के कपड़े उतरवाकर चेकिंग की गई। बच्चियों ने अपने पेरेंट्स को बताया कि स्‍कूल के टॉयलेट में खून के धब्‍बे मिले थे। जिसके बाद सभी लड़कियों को कन्‍वेंशन हॉल में बुलाया गया और प्रोजेक्‍टर पर इसकी तस्‍वीरें दिखाई गईं। इसके बाद लड़कियों से पूछा गया कि किस-किस को अभी पीरियड्स हो रहे हैं। जिन लड़कियों ने न में जवाब दिया, उन्‍हें बारी-बारी से टॉयलेट में ले जाकर एक एक के कपड़े उतरवाकर प्राइवेट पार्ट्स की जांच की गई। पूरी खबर पढ़ें...